उद्योग समाचार

भारत सरकार AI स्वस्थ विकास हेतु व्यापक विधान, लो-अल्टीट्यूड अर्थव्यवस्था विधान आदि पर शोध तेज़ करेगी

AI सारांश

न्याय मंत्रालय ने राज्य परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2026 में सरकारी विधान कार्य को व्यापक रूप से मजबूत किया जाएगा, जिससे "पंद्रहवीं पंचवर्षीय योजना" की शुरुआत के लिए विधिक समर्थन मिलेगा। इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के संबंध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के स्वस्थ विकास हेतु व्यापक विधान, लो-अल्टीट्यूड अर्थव्यवस्था विधान आदि पर शोध तेज़ किया जाएगा। इससे पहले "चौदहवीं पंचवर्षीय योजना" अवधि में राज्य परिषद ने राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा की स्थायी समिति के पास 60 विधान प्रस्ताव भेजे और 165 बार प्रशासनिक नियम बनाए तथा संशोधित किए।

मुख्य जानकारी

  • न्याय मंत्रालय ने राज्य परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2026 में सरकारी विधान कार्य को…
  • जिससे "पंद्रहवीं पंचवर्षीय योजना" की शुरुआत के लिए विधिक समर्थन मिलेगा। इसमें विज्ञान एवं…
  • लो-अल्टीट्यूड अर्थव्यवस्था विधान आदि पर शोध तेज़ किया जाएगा। इससे पहले "चौदहवीं पंचवर्षीय योजना"…

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IT之家·人工智能
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国内AI综合性立法首次摆上国务院日程,不再是散装监管,所有做AI的公司都得盯着这个信号。

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Orange News: भारत सरकार AI स्वस्थ विकास हेतु व्यापक विधान, लो-अल्टीट्यूड अर्थव्यवस्था विधान आदि पर शोध तेज़ करेगी। 27 मई 2026। https://new.nat6.net/hi/news/cmpnhpsg40xpgsl01q9fjtegp/

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